SBTC Court Decision

High Court Decision On 06/11/2012

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की हाईकोर्ट ने सात दिसंबर की समय सीमा तय कर दी है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छूट दी है कि इस दौरान यदि वह बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली मे संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा नित नए बहाने बनाकर विज्ञापन जारी करने में विलंब करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति बिना देरी किए की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अखिलेश त्रिपाठी और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिया। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सहायक अध्यापकों के चयन व नियुक्ति के लिए तय समय सीमा 2014 तक बढ़ा दी है। अब सरकार बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में और संशोधन करना चाहती है ताकि छह माह का प्रशिक्षण देने के बजाए सीधे नियुक्ति की जा सके। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाए। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसे करके सात दिसंबर तक विज्ञापन जारी कर दें। उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मायावती सरकार ने दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जबकि इसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने इस पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में सपा सरकार ने पूर्व का विज्ञापन रद करते हुए शीघ्र नया विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है।
Source Amar Ujala
7-11-2012

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BTC SBTC in Junior School

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों टोटा नहीं रहेगा। स्कूलों में अध्यापकों की बंपर नियुक्ति होने वाली है। शासन ने सात वर्ष से रुके अध्यापकों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 1200 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। गणित व विज्ञान के अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।

जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रमोशन होना है। सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जिले के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। करीब दौ सौ स्कूलों के सापेक्ष मात्र 52 अध्यापक ही हैं। इसमें गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले मात्र एक दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। शेष विद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। शासन से मिली वरिष्ठता सूची में गणिव-विज्ञान के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी तैनाती जूनियर हाईस्कूलों में होगी, जबकि अन्य विषयों के अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बनेंगे।

बता दें कि जनपद के सहायक अध्यापकों की पिछले सात वर्षो से पदोन्नति लटकी हुई है। वर्ष 2004 से प्रमोशन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पदोन्नति के आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले से शिक्षकों की सूची तलब की थी। अब शासन ने जिले को वरिष्ठता सूची सौंप कर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि सूची प्राप्त हो गई है। वरिष्ठता क्रम में अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाएगा। उनकी तैनाती के लिए क्लक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। दिवाली बार प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है

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High Court Judgement for SBTC

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
 
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी।

Source - Bhaskar
6-11-2012

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BTC 2010 High Court Decision

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 5025 of 2012 

Petitioner :- Mangal Singh 
Respondent :- Kumari Bhawna Shiksharthi, Sec, Pariksha Niyamak Alld. 
Petitioner Counsel :- D.P. Rajbhar 

Hon'ble Vikram Nath,J. 
The applicant had filed the writ petition praying for a direction to the Secretary, Examination Controlling Authority, Alenganj, Allahabad to get the practical examinations of IV Semester conducted and thereafter the results be declared. The writ court disposed of the writ petition with the direction to the Secretary, Examination Controlling Authority to consider the request of the applicant in accordance with law preferably within ten days from the date of production of a certified copy of the order. Pursuant to the order of the writ court the applicant claims to have sent  the representation along with a certified copy of the order to the Secretary, Examination Controlling Authority by registered post on 6.10.2012. 

Sri J.K. Khanna, learned standing counsel upon instructions has placed before the court a letter dated 24.9.2012 which provided that the practical examinations be got conducted between 1.10.2012 to 20.10.2012, a tabulation chart be prepared and thereafter results be also declared. 

Apparently no order has een passed on the request of the applicant by the Secretary, Examination Controlling Authority. Further apparently the results have not been declared although the practical examinations have already been conducted. Sri Khanna prays for and is allowed a week's time to obtain further instructions. 
Put up in the additional cause list on 19.11.2012. 
Order Date :- 6.11.2012 

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New Education Policy

New National Education Policy

बीस साल बाद फिर बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राजकेश्वर सिंह, नई दिल्ली

बीस साल बाद देश की शिक्षा नीति फिर बदलेगी। ‘नॉलेज इकोनॉमी’ में भारत को विश्व हब बनाने का सपना देख रही सरकार अब नई चुनौतियों के मद्देनजर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के मद्देनजर नई शिक्षा नीति दुनिया के एक्सीलेंस के मापदंडों के लिहाज से होगी।

देश की नई शिक्षा नीति कैसी हो? उसकी दशा और दिशा तय करने के लिए सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीते दिनों हुए फेरबदल में मानव संसाधन विकास मंत्रलय का प्रभार कपिल सिब्बल से भले ही छिन गया हो, लेकिन फेरबदल से पहले इस आयोग के गठन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुहर लगवाने में वह कामयाब रहे। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर आंद्रे ब्रेते 15 सदस्यीय इस आयोग के चेयरमैन होंगे। आयोग दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। इससे पहले 1966, 1986 और 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई बदलावों को अंजाम देगी। मौजूदा जरूरतों और वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से शिक्षा नीति बनाने के क्रम में समावेशी के साथ ही गुणवत्ता में तेजी से सुधार के उपायों पर फोकस होगा। आयोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और लड़कियों की शिक्षा की रफ्तार बढ़ाने की राह भी सुझाएगा।

इतना ही नहीं, विकेंद्रीकरण के मद्देजर संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्राइमरी, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा और साक्षरता केंद्रों को चलाने में शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका फिर से तय की जाएगी। नैतिक व संवैधानिक मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा कैसे बने? आयोग उसका उपाय तो सुझाएगा ही, साथ ही उच्च शिक्षा में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता को बढ़ावा देने के नीतिगत व वैधानिक रास्ते भी बताएगा। विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता के पुराने ढांचे में बदलाव भी होगा। नई नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामगारों को रोजगार पर खास फोकस के मद्देनजर स्कूली शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और विश्वविद्यालयी शिक्षा में तारतम्य स्थापित करने पर जोर होगा।

Source - Jagran
6-11-2012

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Wait for VBTC

So here is the reason for delay in Vishist BTC

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No TET for Sikshamitra

शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीईटी : वसीम

Updated on: Mon, 05 Nov 2012 07:48 PM (IST)
   
देवरिया :

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री वसीम अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा देगी। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए सूबे में शीघ्र 73 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों को भी बिना टीईटी अनिवार्य किये ही समायोजित किया जाएगा।

अहमद सोमवार को पीडब्लूडी डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर गंभीर है। बशर्ते शिक्षक समय से हर रोज स्कूल जाएं और निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य करें। बच्चों के पठन-पाठन में लापरवाही ठीक नहीं है। सपा सरकार चुनाव पूर्व किए अपने वादे रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी को लागू कर रही है, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिले। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुष्टाहार यदि बेचा जा रहा है तो यह गंभीर मामला है ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों लखनऊ में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुष्टाहार बांटने से पूर्व मुनादी कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अधिकारियों को प्रत्येक जनपदों में इसके क्रियान्वयन का सख्त निर्देश दिया गया था। जिस जनपद में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है वहां के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
source: Dainik Jagran
link: http://www.jagran.com/uttar-pradesh/deoria-9821597.html

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B.Ed. Entrance Exam 2013

बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 कराएगा गोरखपुर विवि 
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शैक्षिक सत्र 2013-14 में बीएड में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 के आयोजन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर परीक्षा के आयोजन का जिम्मा गोरखपुर विवि को सौंपने का आदेश दिया है। परीक्षा के आयोजन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि, चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, बुंदेलखंड विवि झांसी व काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम प्रस्तावित थे।

Source - Jagran
5-11-2012

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BTC 2010

BTC/UPTET : परीक्षा परिणाम घोषित करने की उठी आवाज

मऊ : बीटीसी 2010 बैच की परीक्षा का परिणाम घोषित करने को लेकर डायट के प्रशिक्षणार्थियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर 12 नवंबर तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। उन्हें इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का आश्वासन मिला।

बीटीसी अंतिम सेमेस्टर के प्रशिक्षु विनय सिंह व अमित सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। बीटीसी 2010 का परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में विज्ञापित 9600 पदों में आधे से अधिक पद रिक्त रहने की संभावना है। वे प्रशिक्षण पूरा करने के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। परीक्षा परिणाम 12 नवंबर तक आ जाता है तो वे भी इस नियुक्ति के लिए पात्र होते। इसलिए परिणाम घोषित किया जाय अन्यथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन की तिथि बढ़ाई जाय। ज्ञापन सौंपने वालों में रश्मि राय, पूजा शाही, नूसरत जहां, वंदना विश्वकर्मा, पूनम मौर्या, अनीता यादव, रेखा सिंह, इंद्रजीत, मनोज, रजनीकांत, अरूण मौर्य, सतेंद्र, जितेंद्र, धीरज मौर्य आदि शामिल थे।


News Source : Jagran 

ऑन लाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग

इलाहाबाद। बीटीसी 2010 बैच के प्रशिक्षुओं ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 नवंबर से आगे बढ़ाने की मांग की है। बीटीसी 2010 के प्रशिक्षुओं का कहना है कि उनका परीक्षा परिणाम लंबित होने के कारण आवेदन भर्ती प्रक्रिया वह वंचित हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार बीटीसी 2010 का रिजल्ट जारी होने तक आवेदन की तिथि बढ़ाए।

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