UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 15 जनवरी को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले इस चयन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाएंगे। विभाग ने चयन की प्रक्रिया तय करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य व केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक ही प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी भी शाखा में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी सात दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ई-चालान के जरिये शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सामान्य, पिछड़ा व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवेदन करना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर गुणवत्ता अंक की गणना की जाएगी।

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UPTET : सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी

सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अब टीईटी और सीटीईटी पास ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में 31 मार्च 2015 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षकों को योग्य बनाना अनिवार्य होगा

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UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल-9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दो दिन बाद

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UPTET 2011 : रद्दी हुए 77,688 आवेदन, अब होंगे ऑनलाइन

इटावा, कार्यालय प्रतिनिधि : सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता खुलने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की नीति तय की गयी है। इससे पिछले वर्ष डाइट पर जमा हुए 77,688 आवेदन पत्र रद्दी की टोकरी में पहुंच जाएंगे। जिले के 500 रिक्त पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में टीईटी परीक्षा पास आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों ने डाइट प्रशासन का पसीना छुड़ा दिया था। इनकी फीडिंग में ही कई माह लगे और सारी कवायद बेकार गयी।

डाइट को प्राप्त हुए 77,688 आवेदनों से करीब 6200 आवेदनों के साथ लगभग 20 लाख रुपये के ड्राफ्ट भी मिले। यह राशि डाइट के खाते में जमा है और इसमें से कुछ राशि नियमानुसार मेंटीनेंस में व्यय हो चुकी है। जमा राशि को संबंधित आवेदकों को वापस किए जाने के संबंध में निर्देश का इंतजार है। अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और 7 दिसंबर को विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। विभाग को इसी दिन हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से लाखों शिक्षित बेरोजगारों की उम्मीदें एक वर्ष से जुड़ी हैं। 30 नवंबर 2011 को शासन ने विज्ञापन निकाल कर प्रदेश भर में सहायक अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। पहले आवेदकों को सिर्फ 5 जिलों में आवेदन करने की छूट दी गयी थी। कोर्ट के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें आवेदकों को सभी डाइटों में आवेदन की छूट मिली। इस संशोधित विज्ञप्ति के तहत 9 जनवरी 2012 तक आवेदन स्वीकार किए गए।

सभी जिलों में आवेदन करने की छूट का व्यापक असर रहा। आवेदकों को यह सहूलियत भी दी गयी कि वह सिर्फ किसी एक जिले में शुल्क के रूप में ड्राफ्ट लगाएं। बाकी जिलों में महज आवेदन भेज दें। इसका नतीजा यह रहा कि इस छूट से पूर्व जहां जिले के कुल 500 रिक्त पदों के लिए महज करीब 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इस छूट के बाद आवेदनों की बाढ़ सी आ गयी। अंतिम तिथि तक डाइट में 77,688 आवेदन प्राप्त हुए।

डाइट कर्मियों की मानें तो इतने फार्म पहले कभी किसी रिक्त पदों की भर्ती में नहीं आए। इन आवेदन पत्रों के साथ करीब 6200 ड्राफ्ट भी मिले। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपये और एससी व एसटी के लिए 200 रुपये निर्धारित शुल्क के तौर पर पर करीब 20 लाख रुपये ड्राफ्टों के जरिए प्राप्त हुए।

लेकिन भर्ती हो पाती इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा और इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे। सरकार ने इसकी वैधता पर निर्णय लेने में चार महीने लगा दिए। सितंबर में केंद्र से जब बीएड धारकों की भर्ती करने की अनुमति मिली तो विभाग पहले भर्ती या फिर पहले प्रशिक्षण के मुद्दे पर अटका रहा। अंतत: विभाग ने आगे के लिए भी बीएड धारकों की भर्ती की अड़चन से निपटने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएडधारी सीधे प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और इन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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Shocking News for UP TET and Vishist BTC candidates of UP

Uttar Pradesh Govt. is in no mood of taking any step regarding notification for rcruitment of UP TET candidates before 06/12/2012 but it is ready to give some new answer to the court on prescribed date.

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No Extension for B.Ed. Holders by NCTE

In an answer to a RTI query NCTE has said that there is no such notifiacation by NCTE regarding Extension  in time for B.Ed. degree holders to be recruited as teachers in Primary Schools after 01/01/2012.

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Hope for UP TET and Vishist BTC candidates of Uttar Pradesh

Announcement of recruitment of 2 lakh primary teaches in Primary schools of Uttar Pradesh, by UP CM Akhilesh Yadav, activated all the related departments and also a ray of hope to all the UP TET and Vishist BTC candidates of UP.

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दो लाख शिक्षकों की भर्ती होगी: अखिलेश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी डेढ़-दो वर्षों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के अलावा पुलिस और पीएसी में भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगार अभी से बाकी चीजों से ध्यान हटाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करें। प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी। पिछली सरकार ने तो स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला खेल कम्पटीशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 1:20 बजे एसएस मैमोरियल कालेज में बने हैलीपैड पर उतरने के बाद सीधे स्टेडियम पहुंचे। यहां उनका बैंड बाजे से स्वागत हुआ। वालीबाल का फाइनल मैच देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीते और हारे हैं, सभी को बधाई। महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने माना कि खेलकूद के मामलों में अन्य प्रांतों से यूपी और बिहार थोड़ा पीछे हैं। क्रिकेट तो खेतों तक में खेला जा रहा है। सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही प्रदेश में यश भारती पुरस्कार की शुरुआत की थी। अब यह सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है। कोच एवं खिलाड़ियों का डाइट भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। उन्हीं की वजह से यहां राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सैफई देश का इतना विकसित गांव बन गया है। पिछली सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देना तो दूर, स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था। सपा सरकार में ही वर्ष 2005 में सैफई में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थीं। खेल राज्य मंत्री राम करन आर्या ने कहा कि प्रदेश के 75 जिलों में कोच उपलब्ध हो जाएं तो प्रतिभाएं और निखर जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

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टीईटी के करोड़ों रुपये का नहीं मिल रहा हिसाब

• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 के पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पिछले तीन महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा है कि टीईटी फार्म भरने वालों से मिले पैसे का हिसाब कर दिया जाए। यह बताया जाए कि परीक्षा कराने पर कितने खर्च हुए और अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि हिसाब देने को तैयार नहीं है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग से आयोजित होने वाली परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। उस समय टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति व जनजाति से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग को इससे करीब 16 कराड़ रुपये की आय हुई। जानकारों का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक मंडलों को 30 से 32 लाख रुपये दिए गए। इस हिसाब से इसके आयोजन पर करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपये के आसपास खर्च हुआ।
इसके अलावा परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने वाली कंप्यूटर कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपये दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। अन्य पैसे कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को सितंबर 2012 में पहला पत्र लिखा कि टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दी गई है। इसलिए टीईटी 2011 के आयोजन के बाद जो पैसा बचा है, उसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रमुख सचिव के इस पत्र के बाद भी टीईटी के पैसों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुन: माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि पैसा वापस कर दिया जाए।

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टी इ टी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। 72825 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती न किए जाने के विरोध में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। अभ्यर्थियों की भीड़ देख वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें खदेड़ लिया। लाठियां पटकने से वहां भगदड़ मच गई। अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में भी जमकर नारेबाजी की और निर्णय लिया कि वे 29 नवंबर को विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन निकाला जाए, जिससे नौकरी की आस देख रहे हजारों बेरोजगारों का सपना पूरा हो सके।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 23 नवंबर 2011 को शुरू हुई प्रक्रिया को एक साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो सकी है। विज्ञापन रद हुए भी तीन महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक यह निर्धारित नहीं हो सका कि विज्ञापन का प्रारूप कैसा होगा। सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का लगातार मानसिक शोषण कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर विज्ञापन निकाला जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। अभिषेक सिंह, संजय पांडेय, पवन मिश्रा, नीरज मिश्रा, पीयूष त्रिपाठी, सारस्वत शिवाकांत अभ्यर्थी मौजूद रहे।

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Shortage of Primary Teachers in Uttar Pradesh

बी. सिंह इलाहाबाद।
भले ही प्रधानमंत्री शैक्षिक गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करें किन्तु उत्तर प्रदेश के 7 हजार प्राथमिक स्कूलों में आज भी ताला लटक रहा है। यही नहीं 15 हजार से भी अधिक ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं, जहां एक ही शिक्षक तैनात है। यह स्थिति कोई एक-दो महीने में नहीं पैदा हुई है। बल्कि पिछले चार वर्षो से प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती बंद है। अकेले इलाहाबाद में 35 ऐसे विालय हैं जहां शिक्षकों की भर्ती बंद है। जबकि लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। देश के कई राज्यों में जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तीन-तीन बार हो चुकी है वहीं उत्तर प्रदेश में केवल एक बार वर्ष 2011 नवम्बर में टीईटी हुई। वह भी अभी तकविवादों में फंसी है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं कि यह परीक्षा कब तक हो सकेगी।

इस समय सूबे में 1,04,623 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। दूसरी ओर जूनियर हाईस्कूलों की कुल संख्या इस समय 45,527 बताई जा रही है। चूंकि इस समय सूबे में नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून लागू है। यदि उसका सही पालन किया जाए तो अभी भी लाखों नए शिक्षकों के पदों को भरना होगा। उधर राज्य का शिक्षा विभाग इस मामले में जिस तरह से उदासीन है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की कमी जल्द खत्म हो पाएगी।

ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी रहते हुए स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठ पाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। माध्यमिक शिक्षा की भी हालत बहुत खराब है। पिछले दो-तीन वर्षो से यहां भी चयन बोर्ड शिक्षकों की नियुक्ति सदस्यों की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। सूबे में लगभग 25 हजार शिक्षकों की कमी माध्यमिक स्कूलों में इस समय बनी हुई है। जिस तरह से शिक्षा विभाग इस मामले में काम कर रहा है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 माह के पहले शुरू हो पाएगी।

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Demand for Recruitment of TET candidates

देवरिया:
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रही। राज्य सरकार के इस रवैए को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में सरकार से हम मांग करते हैं कि नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञापन जारी करें, ताकि नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कही। वह रविवार को टाउनहाल परिसर में मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला महामंत्री गौरीशंकर पाठक ने कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए जो याचिका में शामिल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

मोर्चा के राजित दीक्षित ने कहा कि यदि टीईटी मेरिट के आधार पर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो प्रदेश मोर्चा लोकसभा चुनाव में जनमत तैयार कर सरकार का पूर्ण विरोध करेगा। बैठक की अध्यक्षता शैलेष मणि त्रिपाठी व संचालन वेद प्रकाश चौरसिया ने किया।

इस अवसर पर अश्विनी यादव, प्रियरंजन वर्मा, पुण्डरीकाक्ष शर्मा, राजीव गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, रत्नेश कुमार तिवारी, शैलेश त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, सच्चिदानंद मिश्र आदि मौजूद रहे।

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High Court Decision for UP Vishist BTC on 6/11/2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 38 

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012 

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav 

Hon'ble Arun Tandon,J. 
An affidavit has been filed by the Secretary, Basic Education Board U.P., Allahabad. Along with affidavit he has enclosed an order of the Central Government dated 10th September, 2012, whereby relaxation in respect of minimum qualification to be possessed by a teacher to be appointed in recognized institutions under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which will includes the institutions run by the Basic Shiksha Parishad also, has been provided. Such relaxation has been directed to be applicable till 31st March, 2014. 
With reference to Rule 15 of the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 it is contended that no further amendment in the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as Rules, 1981) is required and State is now under legal obligation to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in the Parishadiya Vidyalayas so as to make the right of children to free and compulsory education meaningful. Apex Court has held that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 it is but necessary that requisite number of qualified teachers are appointed in the institutions covered by the Act. 
Since there are more than 72,000 existing vacancies in Parishadiya Vidyalayas throughout the State, it is necessary for the State to ensure that advertisements are published and qualified teachers are appointed. Every days delay in appointment of qualified teachers only adversely reflect upon the education in the institutions. 
The issue, as to whether any amendment in Rules, 1981 is required after such relaxation or not, may be examined by the Secretary, Basic Shiksha, U.P. Government, Lucknow at the first instance, and, in case such amendment is necessary, appropriate notification may be issued without any further delay. In any case the State Government must come out with an appropriate advertisement inviting applications for appointment of qualified teachers in accordance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act and the Rules framed by the State of U.P. read with Rules, 1981 on or before 07th December, 2012. 
Any advertisement so published shall not prejudice the right of the petitioners in the present petition. 
List on 07th December, 2012. 
Order Date :- 6.11.2012

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UPTET direct Recruitment

यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है।

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।
Source : Amar Ujala 8/11/12

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SBTC Court Decision

High Court Decision On 06/11/2012

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की हाईकोर्ट ने सात दिसंबर की समय सीमा तय कर दी है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छूट दी है कि इस दौरान यदि वह बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली मे संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा नित नए बहाने बनाकर विज्ञापन जारी करने में विलंब करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति बिना देरी किए की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अखिलेश त्रिपाठी और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिया। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सहायक अध्यापकों के चयन व नियुक्ति के लिए तय समय सीमा 2014 तक बढ़ा दी है। अब सरकार बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में और संशोधन करना चाहती है ताकि छह माह का प्रशिक्षण देने के बजाए सीधे नियुक्ति की जा सके। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाए। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसे करके सात दिसंबर तक विज्ञापन जारी कर दें। उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मायावती सरकार ने दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जबकि इसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने इस पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में सपा सरकार ने पूर्व का विज्ञापन रद करते हुए शीघ्र नया विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है।
Source Amar Ujala
7-11-2012

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High Court Judgement for SBTC

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
 
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी।

Source - Bhaskar
6-11-2012

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