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Thursday 13 December 2012

बीटीसी-2010 का रिजल्ट 18 तक


इलाहाबाद। बीटीसी-2010 के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 18 दिसम्बर को होगा। इस परीक्षा में 15,300 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुश्री भावना शिक्षार्थी ने बताया कि रिजल्ट 18 तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बीटीसी- 2011 सहित अन्य की हुई परीक्षाओं का रिजल्ट भी तैयार हो रहा है। इसमें भी 30 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
News Source : Rashtriya Sahara

प्रोविजनल के लिए बढ़ी भीड़, हंगामा


•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में भी डिग्री के प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने वाले छात्रों की भीड़ बढ़ गई है। विवि प्रशासन की ओर से इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था न किए जाने पर बुधवार को आवेदकों ने काफी हंगामा किया। हालांकि प्रॉक्टर और पुलिस के हस्तक्षेप और काउंटर बढ़ाने के बाद मामला शांत हो सका।
लखनऊ विवि में सामान्य दिनो में 100-150 प्रोविजनल डिग्री केही आवेदन आते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का आंकड़ा चार से पांच गुना तक बढ़ गया है। बीते साल का दीक्षांत न होने से बहुतेरे छात्रों की डिग्री अभी नहीं मिल पाई है। वहीं डिग्री मिलने की लंबी प्रक्रिया के चलते छात्र प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए आवेदन को प्राथमिकता दे रहे हैं। बुधवार को भी प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदकों की भीड़ काउंटर के निकट इकट्ठा हो गई थी। एक ही काउंटर होने के चलते छात्र और छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही थी। दोपहर एक बजे के करीब किसी छात्रा और छात्र में फार्म जमा करने को लेकर विवाद हो गया। जिससे मामला बढ़ गया। देरी के चलते आवेदन के लिए इकट्ठा सैकड़ों आवेदकों की भीड़ के चलते व्यवस्था फेल हो गई। जिससे आवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

Wednesday 5 December 2012

जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक


बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।

UPTET : 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।

प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।

Tuesday 27 November 2012

UPTET - पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी भर्तियां - सीएम


मैनपुरी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही सूबे के बेरोजगारों को नौकरी मिलेंगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में भी नई भर्तियां होगी। टीईटी पर भी उनकी सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल बसपा पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदों पर खरी उतर रही है।
मंगलवार को भोगांव के सपा विधायक आलोक शाक्य के छोटे भाई अखिलेश शाक्य की शादी में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा की सियासत पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि बसपा विरोध की राजनीति कर रही है। अनुपूरक बजट पेश करते समय विधानसभा में जिस तरह से हंगामा किया, वह सबके सामने है। पत्थरों की राजनीति करने वाले अब कल्याणकारी कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रहे हैं। विधानसभा चलने नहीं दे रहे। जहां तक सपा सरकार का सवाल है, वह वायदों पर खरी उतर रही है। विकासोन्मुख बजट बनाया गया है। कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हर वर्ग का ख्याल सरकार ने रखा है। चाहे वह बेरोजगार हों या किसान। सरकार टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों पर जल्द फैसला लेगी।
अलीगढ़ में बनाए जा रहे मुलायम सिंह यादव के मंदिर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अपने रुपयों से मंदिर-पार्क बनवा रहा है, तो बनवाए। प्रदेश का खजाना फिजूलखर्ची के लिए नहीं है। अब प्रदेश में किसी की मूर्ति लगेगी तो वह सरकारी खर्चे पर नहीं लगेगी। खाप पंचायतों के फैसलों पर अखिलेश चुप्पी साध गए।


Monday 19 November 2012

High Court Decision for UP Vishist BTC on 6/11/2012


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 38 

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012 

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav 

Hon'ble Arun Tandon,J. 
An affidavit has been filed by the Secretary, Basic Education Board U.P., Allahabad. Along with affidavit he has enclosed an order of the Central Government dated 10th September, 2012, whereby relaxation in respect of minimum qualification to be possessed by a teacher to be appointed in recognized institutions under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which will includes the institutions run by the Basic Shiksha Parishad also, has been provided. Such relaxation has been directed to be applicable till 31st March, 2014. 
With reference to Rule 15 of the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 it is contended that no further amendment in the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as Rules, 1981) is required and State is now under legal obligation to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in the Parishadiya Vidyalayas so as to make the right of children to free and compulsory education meaningful. Apex Court has held that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 it is but necessary that requisite number of qualified teachers are appointed in the institutions covered by the Act. 
Since there are more than 72,000 existing vacancies in Parishadiya Vidyalayas throughout the State, it is necessary for the State to ensure that advertisements are published and qualified teachers are appointed. Every days delay in appointment of qualified teachers only adversely reflect upon the education in the institutions. 
The issue, as to whether any amendment in Rules, 1981 is required after such relaxation or not, may be examined by the Secretary, Basic Shiksha, U.P. Government, Lucknow at the first instance, and, in case such amendment is necessary, appropriate notification may be issued without any further delay. In any case the State Government must come out with an appropriate advertisement inviting applications for appointment of qualified teachers in accordance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act and the Rules framed by the State of U.P. read with Rules, 1981 on or before 07th December, 2012. 
Any advertisement so published shall not prejudice the right of the petitioners in the present petition. 
List on 07th December, 2012. 
Order Date :- 6.11.2012

Tuesday 6 November 2012

High Court Judgement for SBTC


प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट


इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
 
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी।

Source - Bhaskar
6-11-2012