UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 15 जनवरी को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले इस चयन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाएंगे। विभाग ने चयन की प्रक्रिया तय करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य व केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक ही प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी भी शाखा में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी सात दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ई-चालान के जरिये शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सामान्य, पिछड़ा व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवेदन करना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर गुणवत्ता अंक की गणना की जाएगी।

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UPTET : सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी

सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अब टीईटी और सीटीईटी पास ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में 31 मार्च 2015 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षकों को योग्य बनाना अनिवार्य होगा

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UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल-9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दो दिन बाद

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UPTET 2011 : रद्दी हुए 77,688 आवेदन, अब होंगे ऑनलाइन

इटावा, कार्यालय प्रतिनिधि : सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता खुलने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की नीति तय की गयी है। इससे पिछले वर्ष डाइट पर जमा हुए 77,688 आवेदन पत्र रद्दी की टोकरी में पहुंच जाएंगे। जिले के 500 रिक्त पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में टीईटी परीक्षा पास आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों ने डाइट प्रशासन का पसीना छुड़ा दिया था। इनकी फीडिंग में ही कई माह लगे और सारी कवायद बेकार गयी।

डाइट को प्राप्त हुए 77,688 आवेदनों से करीब 6200 आवेदनों के साथ लगभग 20 लाख रुपये के ड्राफ्ट भी मिले। यह राशि डाइट के खाते में जमा है और इसमें से कुछ राशि नियमानुसार मेंटीनेंस में व्यय हो चुकी है। जमा राशि को संबंधित आवेदकों को वापस किए जाने के संबंध में निर्देश का इंतजार है। अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और 7 दिसंबर को विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। विभाग को इसी दिन हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से लाखों शिक्षित बेरोजगारों की उम्मीदें एक वर्ष से जुड़ी हैं। 30 नवंबर 2011 को शासन ने विज्ञापन निकाल कर प्रदेश भर में सहायक अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। पहले आवेदकों को सिर्फ 5 जिलों में आवेदन करने की छूट दी गयी थी। कोर्ट के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें आवेदकों को सभी डाइटों में आवेदन की छूट मिली। इस संशोधित विज्ञप्ति के तहत 9 जनवरी 2012 तक आवेदन स्वीकार किए गए।

सभी जिलों में आवेदन करने की छूट का व्यापक असर रहा। आवेदकों को यह सहूलियत भी दी गयी कि वह सिर्फ किसी एक जिले में शुल्क के रूप में ड्राफ्ट लगाएं। बाकी जिलों में महज आवेदन भेज दें। इसका नतीजा यह रहा कि इस छूट से पूर्व जहां जिले के कुल 500 रिक्त पदों के लिए महज करीब 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इस छूट के बाद आवेदनों की बाढ़ सी आ गयी। अंतिम तिथि तक डाइट में 77,688 आवेदन प्राप्त हुए।

डाइट कर्मियों की मानें तो इतने फार्म पहले कभी किसी रिक्त पदों की भर्ती में नहीं आए। इन आवेदन पत्रों के साथ करीब 6200 ड्राफ्ट भी मिले। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपये और एससी व एसटी के लिए 200 रुपये निर्धारित शुल्क के तौर पर पर करीब 20 लाख रुपये ड्राफ्टों के जरिए प्राप्त हुए।

लेकिन भर्ती हो पाती इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा और इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे। सरकार ने इसकी वैधता पर निर्णय लेने में चार महीने लगा दिए। सितंबर में केंद्र से जब बीएड धारकों की भर्ती करने की अनुमति मिली तो विभाग पहले भर्ती या फिर पहले प्रशिक्षण के मुद्दे पर अटका रहा। अंतत: विभाग ने आगे के लिए भी बीएड धारकों की भर्ती की अड़चन से निपटने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएडधारी सीधे प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और इन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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TET for Urdu BTC

Govt. yet to Decide on TET requirment for Urdu BTC in Uttar Pradesh

मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को टीईटी से छूट देने पर भ्रम

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने का मामला उलझता जा रहा है। प्रकरण में बेसिक शिक्षा महकमे को न्याय विभाग तीन मौकों पर तीन अलग-अलग राय दे चुका है। मामला सुलझता न देख मुख्य सचिव के निर्देश पर अब विधिक परामर्श के लिए पत्रावली महाधिवक्ता को भेजी गई है। शासन 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन टीचिंग सर्टिफिकेट हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षकों की नियुक्ति में टीईटी से छूट देने की राह तलाश रहा है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने जब पहली बार अभिमत मांगा तो न्याय विभाग ने परामर्श दिया कि राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका वापस लेने के बाद मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश बाध्यकारी हो जाता है। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2010 को सरकार को आदेश दिया था कि उर्दू शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए मुअल्लिम-ए-उर्दू की उपाधि को बीटीसी (उर्दू) के समकक्ष मान्यता दी जाए।

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